High Court Has Denies To Stay On BPSC Interview
Post on 15,May 2013   7:00 AM
By - Mr. Om Singh
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PATNA: Patna High Court has denied the request to give stay order on the upcoming interview of BPSC 53rd 55th Civil Services Examination as requested by the petitioners.
The petitioners have alleged that the BPSC has adopted unfair way of scaling and moderation while announcing the mains result.

One of the candidates has seen saying that the moderation system of BPSC has given undue advantage to some optional including Hindi Literature and History as most of the students who qualified in the examination are from above subjects.

The single bench of Mihir Kumar Jha has directed the BPSC to submit its reply by 20 June for Scaling matter and by 27th June for result matter.

The BPSC has already announced the schedule for interview which is going to be held from May 28th to July 5.


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Comments ( 1 )
sanjay kumar   BPSC- By sanjay kumar
बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब पटना (एसएनबी)। प्रशासनिक सेवा की मुख्य परीक्षा की मॉडरेटिंग (सभी विषयों में मिले अंकों की तुलना कर अंक देने) कर रिजल्ट निकालने एवं काफी संख्या में सीटें बढ़ा दिए जाने के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मिहिर कुमार झा ने बीपीएससी को मॉडरेटिंग पर अपना जवाब 20 जून को तथा सीटें बढ़ा दिए जाने पर जवाब 27 जून को देने को कहा है। इन दोनों विवादों को लेकर कई याचिकाएं न्यायालय में दाखिल की गई हैं। न्यायमूर्ति ने कहा कि दोनों मुद्दों पर अलग-अलग सुनवाई की जाएगी। मामला बीपीएससी की 53वीं से 55वीं प्रशासनिक सेवा परीक्षा का है। याचिकाकताओं ने रिजल्ट को निरस्त कर पहले से स्थापित मानदंड के आधार पर रिजल्ट निकालने की मांग की है। साथ ही 28 मई से होने वाले साक्षात्कार को निरस्त करने की मांग की है। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट को सुनील कुमार सहित अन्य ने अपने अधिवक्ता दीनू कुमार के माध्यम से चुनौती दी है। इसी मुद्दे को लेकर नवीन चंद्र कुमार सिंह व अन्य ने अधिवक्ता विवेक प्रसाद के माध्यम से याचिका दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि बीपीएससी ने 53वीं से 55वीं प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट मॉडरेटिंग कर निकाला है, जबकि यह बात विज्ञापन या प्रारंभिक परीक्षा होने के समय नहीं बताई गई थी। ऐसा किया जाना कानून के हिसाब से गलत है। बीपीएससी को इसकी जानकारी पहले देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार बीपीएससी ने स्केलिंग कर भी रिजल्ट नहीं निकाला है, जबकि न्यायालय ने अपने 26 अगस्त, 2011 के आदेश में रिजल्ट में समरूपता लाने के लिए नीति बनाने को कहा था। साथ ही नये नियम बनने तक संघ लोक सेवा आयोग के नियम का पालन करने को भी कहा था। इसके बावजूद बीपीएससी ने कोई नियम नहीं अपनाया। अधिवक्ताओं ने कहा कि बीपीएससी से कहा जाए कि वह अभ्यर्थियों का वही अंक रहने दे जो उसे अपने विषय में मिले हैं। उन अंकों की मॉडरेटिंग नहीं करे। सीटें बढ़ाए जाने के मामले में सुनील कुमार के अलावा अन्य अभ्यर्थियों ने भी याचिका दाखिल की है। इस मामले में अधिवक्ता दीनू कुमार व इब्राहिम कबीर ने न्यायालय से कहा कि बीपीएससी ने 53वीं से 55वीं प्रशासनिक सेवा के 257 पदों के लिए 13 जनवरी, 2011 को विज्ञापन निकाला था। विज्ञापन में उसने 14 सेवाओं के बारे में जिक्र किया था। लेकिन जब रिजल्ट निकला तो उसमें 19 सेवाओं के लिए 1006 पदों पर नियुक्ति की बात कही थी। बिना पूर्व सूचना के कई सेवाओं को बढ़ा दिया जाना भी गलत है। सेवा बढ़ाना था तो उसका जिक्र विज्ञापन में करना चाहिए था। इस हिसाब से छात्र आवेदन करते। रिजल्ट निकाल दिए जाने के बाद सेवा व सीटें बढ़ाना गलत है, इसलिए उसे निरस्त कर दिया जाए। मॉडरेटिंग को लेकर सुनवाई 20 जून को तथा सीटें बढ़ाए जाने पर सुनवाई होगी 27 जून को मामला बीपीएससी की 53वीं से 55वीं प्रशासनिक सेवा
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